Jaunpur : भाजपा की योगी सरकार में पत्रकारिता हो गई है दुःखदाई, जनसेवा करने में मुकदमा के साथ जेल भी जाना पड़ेगा मेरे भाई।

Jaunpur : भाजपा की योगी सरकार में पत्रकारिता हो गई है दुःखदाई, जनसेवा करने में मुकदमा के साथ जेल भी जाना पड़ेगा मेरे भाई।


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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के महाराजगंज थाना अंतर्गत सवंसा गांव निवासी पत्रकार संतोष कुमार पुत्र मुरली ने उप जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित पत्रकार ने बताया कि पूर्व की भांति  08 दिसंबर को न्यूज़ कवरेज करने के लिए घर से निकले ही थे कि गांव के ही दबंग, मनबढ़ किस्म के व्यक्ति अजय कुमार पुत्र मुरली ने रास्ते में रोककर मारपीट की मना किया तो भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़ित के द्वारा सूचना देनें पर पहुँची डायल 112 पहुंची पुलिस ने आम जनमानस की आवाज उठाने वाले पत्रकार पर ही शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। पत्रकार ने हमले के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और  शांति भंग की धारा 107 और 116 को निरस्त कराने के लिये उच्च पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी बदलापुर को विधिक निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया है। एसडीएम ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि पत्रकार के साथ अन्याय और उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

नोट- पीड़ित पत्रकार के द्वारा नाकाम कोशिश की गई है, भ्रस्टाचारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सच्चे लोगों को चाहे वो पत्रकार हो या देशहित के लिए आवाज उठाने वाला देश प्रेमी उन्हें फ़र्जी मुकदमें में फसा दिया जाता है। फिर क्या होता है भ्रस्टाचारियों के साथ मिलकर अधिकारी कर्मचारी गलत को भी सही साबित कर देते है। न विश्वास हो तो कुछ दिन में इसी मामले में देख लेना। इन्ही अधिकारियों के द्वारा न फ़र्जी रिपोर्ट लगाई जाय तो कहना। खुटहन पुलिस ने दो दो बार पत्रकार पर फर्जी मुकदमा लिखा है। पूरा क्षेत्र जनता है कि पत्रकार शामिल नही था। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक ने कहा था कि नाम निकाल दिया जाएगा लेकिन रिश्वतखोरों, भ्रस्टाचारियों ने सही तरह से जांच पड़ताल नही किया और नाम नही निकाला। उक्त की भांति केवल झूठा आश्वास दिया गया था, जौनपुर जिले के मंत्री से लेकर संतरी तक, विधायक से लेकर सांसद तक सभी को मामले से अवगत कराया गया था फिर भी किसी ने कोई मदद नही की। भ्रस्टाचारियों पर कोई भी कार्यवाही नही हुई। फ़र्जी IGRS की फर्जी सिस्टम पर मनमर्जी रिपोर्ट लगते रहे। 


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