📜 सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन प्रक्रिया एवं नियम 2025
भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। नीचे ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने की प्रक्रिया एवं नियम क्रमवार दिए गए हैं:
🌐1. यह वेब पोर्टल भारतीय नागरिकों द्वारा ऑनलाइन RTI आवेदन और भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रथम अपील भी यहीं ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
🏛️2. कोई भी आवेदक भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों से सूचना का अनुरोध इस पोर्टल के माध्यम से कर सकता है।
📝3. "आवेदन करें" पर क्लिक करने के बाद, आवेदक को प्रदर्शित पृष्ठ पर सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। (*) चिन्हित फील्ड अनिवार्य हैं।
💬4. आवेदन की विषयवस्तु निर्धारित कॉलम में लिखी जाएगी।
🔢5. विषयवस्तु की सीमा 3000 अक्षरों तक निर्धारित है।
📎6. यदि आवेदन 3000 अक्षरों से अधिक है, तो उसे “Supporting Document” कॉलम में अटैचमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
💳7. प्रथम पृष्ठ भरने के बाद, आवेदक को “Make Payment” पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
🏦8. शुल्क भुगतान के विकल्प:
- एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग द्वारा
- Master/Visa क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा
- RuPay कार्ड द्वारा
📘9. आवेदन शुल्क RTI नियमावली, 2012 के अनुसार निर्धारित है।
📨10. भुगतान पूर्ण होने के बाद ही आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
⚖️11. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) नागरिकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होता, परंतु उन्हें BPL प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।
🆔12. आवेदन सबमिट होने के बाद एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी की जाती है जिसका प्रयोग भविष्य में संदर्भ हेतु किया जा सकता है।
📤13. दर्ज किया गया आवेदन संबंधित नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अग्रेषित किया जाता है।
💰14. यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो संबंधित CPIO पोर्टल के माध्यम से सूचित करेगा।
📑15. प्रथम अपील दर्ज करने के लिए “प्रथम अपील करें” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
🔍16. अपील के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या का उपयोग किया जाएगा।
💼17. सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
📱18. आवेदक या अपीलकर्ता एसएमएस अलर्ट पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें।
📊19. आवेदन या अपील की स्थिति “स्थिति देखें” पर क्लिक करके देखी जा सकती है।
⚙️20. सभी अन्य नियम, आयु सीमा और छूट आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार लागू रहेंगे।
🔗 निष्कर्ष:
सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी RTI अर्जी और अपील दर्ज कर सकता है।
